रायपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वित्त विभाग ने पंचायत विभाग को 2,583.98 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि हितग्राहियों को पहली किस्त के रूप में 15 सिंतंबर तक उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राशि जारी कर दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार से 8 लाख 46 हजार 931 आवास की स्वीकृति मिली है। इसके लिए केन्द्र सरकार से 1,550.39 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के लिए स्वीकृत ग्रामीण आवासों की प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त की गई है, जबकि राज्यांश के रूप में 1,033.59 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इसके लिए वित्त विभाग ने पहली किस्त के लिए 2583 करोड़ 98 लाख रुपए पंचायत विभाग को जारी कर दिए हैं। पीएम आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध कराना है। वित्त विभाग से जारी की गई इस बड़ी राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति तेज होगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए मंत्रियों को लिखा पत्र
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2024-25 के बजट के संबंध में सभी विभागों के मंत्रियों की चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आग्रह किया है कि पूंजीगत व्यय को निर्धारित मापदंडों के अनुसार बनाए रखा जाए ताकि विकास कार्यों एवं अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।
वित्त मंत्री ने पत्र में स्पष्ट किया है कि बजट के निर्धारित मापदंड के अनुसार पूंजीगत व्यय के लिए प्रत्येक तिमाही के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके अनुसार पूंजीगत व्यय होने से कार्यों में निरंतरता के साथ अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। कार्य योजना तैयार कर और नियमित पर्यवेक्षण से बजट लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इससे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी और विकास की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।