अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जब कभी होते है तो सबसे बड़ा सवाल हर देश के सामने यही होता है कि नये राष्ट्रपति के आने बाद अमेरिका और उस देश में रिश्ते कैसे रहेगेट्रम्प के राष्ट्रपति रहते हम खूब जानते हे कि रिश्तो में भारत के साथ कैसे उतार चढ़ाव आते रहे लेकिन सवाल है कि जो बाइडन भारत को किस नजर से देखते हैजो बाइडन भारत के लिए कोई नया नाम नहीं है आप जानते है कि वो अमेरिका के पूर्व उप-राष्ट्रपति रह चुके है । साल 2008 में जब वो विदेश संबंध समिती के प्रमुख थे, तब भारत और अमेरिका के बीच जो ऐतिहासिक परमाणु डील हुई थी उस वक्त जो बाइडन में बड़ी भूमिका निभाई थी और इस डील के पक्ष में उन्होंने वोट भी डाला था जो बाइडन ने इस डील के बारे में कहा था कि मेरी अगुवाई में भारत अमेरिका ने ऐतिहासिक डील पर साइन किये थे जिससे दोनों देशोें कि दोस्ती मजबूत हुई थी।और 10 साल और पीछे जाये तो सन् 1998 में जब भारत ने परमाणु परिक्षण किये थे उस वक्त जो बाइडन ने कहा था कि भारत के पक्ष को उन लोगों ने गलत रूप में लिया है भारत कोई नाॅरथ कोरिया या इरान नहीं है। जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा हालाकि तब उन्ही कि डेमेके्रटीव सरकार थी और भारत पर प्रतिबंध लगाये गये थे

इसके अलावा अगर बात करें तो जो बाइडन कई बार कह चुके है कि अगर भारत और अमेरिका दोस्त रहेंगे तो दुनिया सुरक्षित रहेगी और इसलिये बाइडन कि ओर से कहा गया था कि दुनिया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारत और अमेरिका कि दोस्ती काफी अहम है। कुछ समय पहले उस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था तब जो बाइडन ने एक संदेश जारी करके भारत अमेरिका की दोस्ती की बात दोहराई थी और कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते है तो दोनों देशो के रिश्तो को मजबूत बनाने कि ओर काम करेंगे

जिसमें व्यापार कि बराबरी मे काम किया जायेगा और जलवायु परिवर्तन समेत दुनिया के अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे आप जानते है कि व्यापार और जलवायु परिवर्तन पर डोनाल्ड ट्रम्प का क्या स्टैण्ड रहा है और भारत जलवायु परिवर्तन के उनके स्टैण्ड से बहुत खुश भी नहीं है।आप जानते होंगे कि बाइडन का नाता डेमोके्रटिक पार्टी से है। और उनके साथ कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना भी भारत को साधने में अहम रह सकता है क्योंकि जो बाइडन कहते रहे है कि पिछले डेमोके्रटिक राष्ट्रपति बाराक ओबामा के कार्यकाल में सबसे अधिक भारतीय मूल के लोगों को सरकार में जगह मिली थी और अब कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर आने वाली पहली भारतीय मूल कि महिला होगी और उनके रहते भारत अमेरिका एक दूसरे को और बेहतर समझ सकेंगे।जो बाइडन बहुत से मसलों पर ट्रम्प कि लीग से हटकर भारत के साथ रिशते निभाने कि बात करते आप है फिर वो चाहे एच1बी वीसा कि बात हो जलवायु परिवर्तन के मसले पर पेरिस समझौते में आने का मसला हो या फिर टेªड डील हो। लेकिन राजनीति और विदेष संबंध केवल अच्छी और लुभावनी बातों से नहीं चलते जो बाइडन को लेके कुछ आषाकांय भी है। जो उनके बयानों से साफ जाहिर होती है। जो बाइडन भारत सरकार के कुछ फैेसलो के आलोचक रहे है।

पहल मुद्दा कश्मीर का है जहा हो आर्टिकल 370 को हटाने को सही नहीं मानते और पुरानी स्थिति बहाल करने कि बात कर चुके है।वही दूसरी आलोचना बाइडन की नागरिकता संसोधन अधिनियम या सीएए और एनआरसी को लेकर है भी है। बाइडन ने इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष की परिभाशा के विपरीत बताया था कहते है कि जो बाइडन मझे हुए राजनायिक है।वो एक साथ कई दिशाओं को साधने में माहिर है। पाकिस्तान के भी दोस्त रहे और बहोत अच्छे दोस्त रहे है कई मौको पर पाक कि तरफदारी कर चुके है साल 2008 में उन्हें पाक ने अपने दूसरे सबसे बडे नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से नवाजा था। यहा तक कि उन्होंने पा को चार साल तक 7.5 बीलियन डालर कि सैन्य सहायता दिलाने वाला बिल साइन कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़े थी। अब ऐसे में बाइडन का कश्मीर को लेकर उनका पक्ष पाक को मजबूती दे सकता है। उनके अलावा कमला हैरिस ने भी कशमीर को लेके हस्तक्षेप की बात कहीं थी।यहा यह भी देखना जरूरी है कि अमेरिका की एशियाई नीति में सबसे बड़ा पहलू चीन को काउंटर करना होगा क्योंकि अमेरिका प्रथम नीति के तहत राष्ट्रपति कोई भी हो चीन की बढ़ती ताकत बर्दास्त नहीं करेगा।

चीन के साथ हुए सीमा विवाद में जो बाइडन एक ऐसे माहौल को बनाने की वकालत कर चुके है जहां कोई किसी पड़ोसी के लिए दिक्कत खड़ी न करे और चीन-भारत मुद्दे पर वो भारत के पक्ष में खड़े दिखे यानी भारत से करीबी संबंधों को दोनों ही दल महत्व देते है। आपको बता दे कि दोनों देशाों के रिशते रिपब्लिकन राश्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में मजबूत हुए थे। वही डेमोके्रटिक राष्ट्रपतियों जैसे बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के कार्यकाल में भी दोनों देषों के बीच घनिष्टता बढ़ी थी। पाक मुद्दे पर जैसी नीति बराक ओबामा की रही वैसे ही बाइडन की उम्मीद है लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बराक ओबामा ने भले ही आर्थिक वैरियर पाक पर न लगाये हो लेकिन आतंकवाद मुद्दे पर वो सख्त थे। और ओसामा बिल लादेन का खात्मा उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और जो बाइडन उसी डेमोके्रट विचारधारा से आते है। इसी तरह देखा जाये तो डेमोके्रटस कि इच्छा रही है भारत का विकास आर्थिक विकास तेजी से हो और इसके पीछे उनका हित है क्योंकि चीन का मुकाबला करने में हम अमेरिका से साझेदार बन सके इसलिये उनका ऐसा सोचना है लेकिन इसके लिये व्यापार या आर्थिक मोर्चे पर पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ दशकों में किसी बडे़ और खास लेन-देन पर जोर दिया गया हो ऐसा बमुश्किल दिखाई पड़ता है।

वैसे डेमोके्रटिक पार्टी कि बात हुई है तो यहा एक तथ्य यह भी है कि डेमोके्रटिक राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डिलेनो रुजबेल्ट जो 1933-1945 के बीच राष्ट्रपति थे अमेरिका के वो भारत की स्वतंत्रता के हितकारी थे लेकिन वो उस समय के ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल को इसकी आवश्यकता के बारे में यानी तात्कालीक आवश्यकता के बारे में सहमत नहीं कर पाये थे लेकिन उनके भीतर कही न कही भारत को लेेके साफट कार्नर था और उपनिवेषवाद ताकतों को वो सही नहीं मानते थे।खैर भारत-अमेरिका संबंध का बेहतर होना दोनों देशों कि लिये अहम है और समय के साथ यह साझेदार बहुआयामी हो चुकी है जिसमें सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग, प्रोद्योगिकी, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल  है ऐसे में जो बाइडन भारत के लिये कुछ क्षेत्रों में कुछ मसलों पर हितकारी होंगे तो कुछ मुद्दों पर उनकी राय परेशान कर सकती है हालाकि राजनीति में समीकरण और सोच कब पलट जाये पता नहीं रहता।

अभिषेक नामदेव (लेखक)

जेल एक सुधारात्मक सुविधा है जो कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के रहने के लिए है। जेलों का उद्देश्य कैदियों का सुधार है। इसके बावजूद, जेल प्रणाली अक्सर अपने बंद दरवाजों के पीछे हिंसा और अवसाद को छिपाती है, जो अपराधियों के सुधार के लिए हानिकारक है। इस प्रकार कैदियों के बुनियादी अधिकारों को उनके सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए पहचानना और पूरा करना आवश्यक है। महिला कैदियों के संदर्भ में कारावास से संबंधित समस्याएं और भी अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। जेल सिस्टम मुख्य रूप से पुरुषों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जेल में महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं। 2015 के अंत से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारतीय जेल 17,834 महिलाओं के घर थे। इनमें से केवल 17% महिलाएं विशेष रूप से महिला जेलों में रहती हैं, जबकि बहुसंख्यक सामान्य जेलों के महिला बाड़ों में रखे जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कि जेलों और उनमें रहने वाली महिलाओं की स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कि कैदियों, विशेषकर महिला कैदियों की स्थिति निराशाजनक और तत्काल सुधार की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में बैंकॉक नियमों को अपनाया, जिसमें जेल में महिलाओं के इलाज के लिए नियम बनाए गए और महिला अपराधियों के लिए कुछ गैर-हिरासत उपायों को निर्धारित किया गया। 2015 में, नेल्सन मंडेला नियम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, जिसने महिलाओं के साथ कैदियों के इलाज के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यूनतम मानक निर्धारित किया था।

कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों के रूप में कई प्रावधान हैं जो महिलाओं को जेल में शोषण से बचाते हैं और उन्हें बुनियादी सेवाओं की गारंटी देते हैं। हालाँकि, इन प्रावधानों के कार्यान्वयन में काफी कमी पाई जाती है और महिलाओं को जेल में रहने के दौरान कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिला कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसमें गार्ड, अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर आदि शामिल हैं। आवास की व्यवस्था अक्सर अपर्याप्त होती है, जो अधिकांश जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ से होती है। स्वच्छता और स्वच्छता के लिए शौचालय, स्नानघर और अन्य बुनियादी प्राथमिकताओं की अपर्याप्त संख्या हैं। पानी और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का अपर्याप्त प्रावधान एक गंभीर चिंता का विषय है। जेल में महिलाओं की शारीरिक, यौन, प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए महिला चिकित्सा कर्मियों और सुविधाओं की कमी है। पोषण, जो स्वास्थ्य से निकटता से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए जेल में चिंता का विषय है। जबकि उन्हें एक विशेष आहार दिया जाना है, इसका हमेशा पालन नहीं किया जाता है। महिलाएं जेल में रहते हुए शिक्षा हासिल करने की हकदार हैं, लेकिन बुनियादी साक्षरता के प्रावधानों के अलावा, शैक्षणिक सुविधाएं काफी हद तक गायब हैं। कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और हर जेल इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए है। इस संबंध में प्रयास काफी हद तक प्रत्यक्ष रूप से बरक़रार हैं, जिसमें अधिकांश पाठ्यक्रम ऐसे कौशल प्रदान करने वाले हैं जो अप्राप्य, आर्थिक रूप से अविभाज्य हैं और इस तरह से रिलीज़ होने के बाद महिलाओं के लिए इसका अधिक उपयोग नहीं होता है। सभी कैदियों को कानूनी सहायता का अधिकार है, जिसके लिए शिकायतों, अंडर-ट्रायल, अपीलों आदि के मामलों में मदद करने के लिए हर जेल में कानूनी सहायता सेल होनी चाहिए। ये सभी जेलों में नहीं पाए जाते हैं, और राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ जुड़ाव में सुधार किया जा सकता है। जेलों में शारीरिक और यौन हिंसा एक सामान्य परिदृश्य है, जिसका सामना अधिकारियों और अन्य कैदियों के हाथों कैदियों द्वारा किया जाता है। जेल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में ऐसा नहीं है। जेल एक अछूता दुनिया है, और यह महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से महिलाएं जेल से बाहर अपने सामाजिक नेटवर्क के साथ संपर्क बनाए रखें ताकि रिहाई के बाद एक रोकपूर्ण संक्रमण सुनिश्चित हो सके। जबकि महिलाओं के मामले में पत्र, फोन कॉल और मुलाकातों की सीमा में ढील दी गई है, लेकिन संपर्क को बनाए रखने और महिला कैदियों से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने में उनकी मदद करने की अधिक आवश्यकता है। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ जेल में रहती हैं (6 वर्ष से कम उम्र के) उन मामलों में जहां उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जेल में अपने प्रारंभिक वर्षों को बिताने से बच्चों पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इस प्रकार उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं और माताओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। समाज में पुन: एकीकरण कई महिला कैदियों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि वे गंभीर सामाजिक कलंक, पारिवारिक संबंधों और रोजगार की हानि, आर्थिक स्वतंत्रता की कमी और रिहाई के बाद इतने पर सामना करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि महिलाओं को जेल में रहने के दौरान सभी बुनियादी सेवाएं प्राप्त हों, हिंसा से बचाया जाए और समाज में प्रभावी रूप से जगह बनाने के लिए रिहाई के बाद समर्थन किया जाए।

जेलों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, जैसा कि मुल्ला समिति द्वारा भी सिफारिश की गई है, जेलों पर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए और इन के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीय निकाय होना चाहिए। जेलों का नियमित और गहन निरीक्षण भी यह सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है कि नियमों का पालन किया जा रहा है। सभी जेलों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, एक स्वतंत्र भावना के साथ निरीक्षण किया गया और कई सरकारी एजेंसियों के साथ साझा की गई रिपोर्ट। सभी जेलों में एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और उनकी चिंताओं को निष्पक्ष रूप से सुना जाए। उनकी शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैदियों के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के तंत्र होने चाहिए। महिलाओं की गिरफ्तारी के समय विशेष प्रक्रियाओं को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि उनके बच्चों के साथ-साथ उनकी सबसे अच्छी रुचि सुनिश्चित हो सके। चूंकि प्रवेश के समय और पूरे जेल जीवन में खोज एक अनुभव हो सकती है जहां महिला कैदियों को अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है, इन्हें परिभाषित एसओपी द्वारा सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए। जेल में गर्भावस्था और प्रसव के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए, जिसमें चिकित्सा, आहार और आवास संबंधी सुधार शामिल हैं। कैदियों के बच्चे, उनके साथ रहने वाले और बाहर रहने वाले दोनों, कभी भी खुद को कैदी नहीं माना जाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य आवश्यकताओं को उचित और नियमित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर महिला कैदियों की डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों तक पहुंच होनी चाहिए। कैदियों की क्षमताओं के अनुसार शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जेल में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल सुविधाओं को भी उन्नत किया जाना चाहिए क्योंकि यह कैदियों के दैनिक जीवन में सुधार कर सकता है और रिहाई के बाद उन्हें आर्थिक सहायता दे सकता है। बिस्तर, पर्याप्त रोशनी, पर्याप्त संख्या में शौचालय, संस्कृति के अनुसार कपड़ों के विकल्प आदि के संदर्भ में महिला कैदियों की रहने की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। जिला और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ कानूनी सहायता के प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। सभी अधिकारों और अधिकारों को महिलाओं को एक ऐसी भाषा में समझाया जाना चाहिए जिसे वे समझ सकें। भारत में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या बहुत बड़ी है। सीआरपीसी की धारा 436 ए के तहत उनकी जल्द रिहाई की सुविधा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन मामलों में जहां रिहाई पर ज़मानत देने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, गैर-कस्टोडियल उपायों जैसे कि सामुदायिक सेवा, आश्रयों में आवास आदि को महिला अपराधियों के मामले में वरीयता दी जानी चाहिए। एक व्यापक देखभाल कार्यक्रम के बाद पुनर्वसन को रोका जा सकता है और रिहाई के बाद समाज में महिलाओं के निर्बाध संक्रमण में मदद मिल सकती है। इसमें पश्चात कारावास जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए समर्थन शामिल होना चाहिए, जिसमें आवास, रोजगार, विवाह, बच्चों की हिरासत स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न की रोकथाम आदि शामिल हैं।

भारत में जेल में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई मुद्दों पर जेल में महिलाओं के जीवन को नुकसान पहुंचता है, जिनमें से कई परीक्षण के अधीन हैं। जेल प्रभावी रूप से अपने सुधारवादी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार जेल में महिलाओं के मुद्दों को समझने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारों को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है। हालांकि कैदियों के कल्याण और निष्पक्ष उपचार के लिए कई प्रगतिशील नियम निर्धारित किए गए हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए, यह हमेशा व्यवहार में अनुवाद नहीं होता है। महिलाओं को महिला कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त और तंग आवास, स्वच्छता और स्वच्छता के निम्न स्तर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, कमी पोषण, नगण्य शैक्षिक अवसरों और अक्सर अनुपयोगी कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त सेवाओं से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाएं जो अपने बच्चों के साथ रहती हैं, उन्हें अच्छी तरह से उठाने के लिए उपयुक्त शैक्षिक, स्वास्थ्य और मनोरंजक सेवाएं नहीं मिलती हैं। ये मुद्दे जेल में कानूनी सहायता की कमी, बाहरी दुनिया के साथ सीमित संपर्क और कैदियों और अधिकारियों द्वारा हिंसा की उच्च घटनाओं के साथ मिलकर महिलाओं के लिए स्थिति को और बढ़ा देते हैं। रिहाई के बाद समाज में उनका पुन: एकीकरण भी एक बड़ी चुनौती है। जैसे-जैसे अधिक महिलाएं जेल प्रणाली में प्रवेश करती हैं, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं, प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे में उचित बदलाव करना आवश्यक है। जेलें बाहरी दुनिया के लिए बंद रहती हैं, इस प्रकार यह अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कठिन बना देती है। स्वतंत्र और नियमित निरीक्षण की अनुमति देना महत्वपूर्ण है ताकि नियमों का पालन बेहतर हो। जेल प्रशासन और महिला कैदियों के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए, जो उन्हें जेल में महिलाओं के संबंध में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों, विकलांग महिलाओं और विदेशी नागरिकों से जुड़ी महिलाओं की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए ताकि किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव न हो। जेल में अधिकारों के उल्लंघन को दूर करने और कैदियों को प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए एक विधि देने में मदद करने के लिए एक वास्तविक और उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र रखा जाना चाहिए। जेल के भीतर स्थितियों में सुधार करके, रिहाई पर बेहतर समर्थन प्रदान करना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को जहां तक संभव हो औपचारिक जेल प्रणालियों से बाहर रखा जाए, तो भारत में महिला अपराध के मुद्दे से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।

रायपुर, 29 अक्टूबर 2020/मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ी खानपान एवं व्यंजन विक्रय केन्द्र गढ़कलेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में प्रयोग के तौर पर छत्तीसगढ़ी खानपान एवं व्यंजन विक्रय केन्द्र संचालित है। यह रायपुर शहर के अन्य खान-पान केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा करते हुए, गुणवत्ता और मानकों पर खरा उतरा है, जिससे पारंपरिक और स्वास्थ्यकर, स्वादिष्ट खान-पान को बल मिला है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में गढ़कलेवा शुरू किया गया है।

छत्तीसगढ़ की संस्कृति में खान-पान की विशिष्ट परंपराए हैं, जो हर प्रहर, बेला, मौसम और तीज त्यौहारों के अवसर पर पकाए, खाए और खिलाए जाते हैं। वनवासी-जनजातीय समाज का कलेवा मुख्यतः प्राकृतिक वनोपज पर आधारित है, तो जनपदीय संस्कृति के वाहकों के कलेवा में रोचक रसपूर्ण विविधता है। मांगलिक और गैरमांगलिक दोनों प्रसंग के व्यंजनों की अपार श्रृंखला है। ये व्यंजन भुने हुए, भाप से पकाये, तेल में तले और ये तीनों के बगैर भी तैयार होते हैं।

छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख पकवानों में चीला, बेसन चीला, गुरहा चीला, फरा, मुठिया, धुसका, चंाउर रोटी, चंउर पातर रोटी, खुपुर्री रोटी, बफौरी, चंवसेला, बरा, पताल चटनी, देहरउरी, अईरसा, दुधफरा, पकवा, ठेठरी, खुरमी, बिडि़या, पिडि़या, पपची, पूरन लाडू, करी लाडू, बुंदी लाडू, मुर्रा लाडू, लाई लाडू शामिल है।
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी खान-पान एवं व्यंजन विक्रय केन्द्र गढ़कलेवा छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतर्गत स्थानीय महिला स्वसहायता समूहों को प्रशिक्षित कर तथा गढ़कलेवा हेतु स्थल, शेड़ आदि तैयार कर संचालन हेतु दिया जाएगा। जिससे समूह के गरीब परिवारों को जीवन यापन के लिए स्वरोजगार प्राप्त हो सके और आत्म निर्भर बन सकंे। भारत सरकार की योजना ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय काईट फेस्टिवल 06 से 14 जनवरी 2019 में गुजरात के अहमदाबाद में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं छत्तीसगढ़ व्यंजन स्टाल लगाया गया था, जहां लोगों ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाया।

मेष: राजनीतिक महात्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उच्च अधिकारी या उच्च राजनेता का सहयोग मिल सकता है। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। सम्मान में वृद्धि होगी।

वृष: नए कार्य या नौकरी की दिशा में सफलता मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता का योग है। रचनात्मक कार्यों में मन लगाएं, सफलता मिलेगी।

मिथुन: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा।

कर्क: व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन कोई ऐसी बात भी हो सकती है, जो आपके हित में न हो। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं।

सिंह: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी।

कन्या: धन, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र मे आशातीत सफलता मिलेगी। रिश्तों में निकटता आएगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

तुला: प्रियजन से भेंट, उच्च अधिकारी का सहयोग तथा किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। नेत्र या उदर विकार के प्रति सचेत रहें। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

वृश्चिक: महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजित न हों। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मधुर संबंध बनेंगे।

धनु: व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक संबंध मधुर होंगे।

मकर: पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या धर्म गुरु से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा।

कुंभ: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग रहेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। धन, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी।

मीन: व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चल या अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक स्तर पर सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।