राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की किलेबंदी को लेकर कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की सीमाओं किसानों के प्रदर्शन स्थल के नजदीक  कंटीले तीर से घेरने को लेकर सरकार से सवाल किया है. उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के चलते किलेबंदी क्यों कर रही है, क्या ये किसानों से डरते हैं?

उन्होंने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा- “किसान हिन्दुस्तान की शक्ति है. केन्द्र सरकार का काम किसानों से बात करना और उसका समाधान तलाशना है. आज दिल्ली किसानों से घिरी हुई है. क्यों आज दिल्ली को किलेबंदी में बदला जा रहा है.”

राहुल ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा- “क्यों सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर रही है. प्रधानमंत्री कहते है कि ऑफर टेबल पर है कि दो साल के लिए इसे रोका जा सकता है. इस समस्या का हल किया जाना चाहिए. मैं किसानों को अच्छी तरह जानता हूं, ये पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा. ”

कांग्रेस नेता ने कहा- "किसानों को डराने धमकाने का सरकार का काम नही है. सरकार का काम किसानों से बात करके इसको सुलझाना है. सरकार किसानों से क्यों बात नही कर रही है. ये समस्या हमारे देश के लिए अच्छी नही है. किसान कही नही जा रहे हैं.

बजट पर राहुल गांधी ने कहा- "ये बजट एक प्रतिशत आबादी का बजट है. जनता के हाथ में पैसे देने की जरुरत है. चीन को लेकर सरकार क्या कर रही है?"

गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर किसान का विरोध प्रदर्शन का बुधवार को 70वां दिन है. अब तक सरकार और किसानों के बीच ग्यारह दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला. ऐसे में विरोधी दलों की तरफ से आंदोलन के बहाने किसानों के समर्थन में लगातार सरकार के ऊपर हमले किए जा रहे हैं.

नई दिल्ली: चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए एक सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 'जन कल्याण' के लिए काम कर रही है और ममता बनर्जी सरकार बंगाल में 'भतीजा कल्याण' की दिशा में काम कर रही है. ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में स्थिति वाम शासन से भी बदतर है. सीएम ममता बंगाल के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही हैं, इसलिए तृणमूल के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका दस साल का कार्यकाल तानाशाही भरा रहा. अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे. अमित शाह ने कहा, "दीदी बंगाल की जनता को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलने दे रही, क्योंकि ये योजना मोदी जी ने शुरु की. मैं बंगाल की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी सरकार आने के बाद हम पहली कैबिनेट में प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में ये योजना लागू हो."

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "ममता दीदी ने पिछले दिनों एक कागज भेजा है कि हम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने के लिए सहमत हैं. दीदी आप किसे बेवकूफ बना रही हो, सिर्फ कागज भेजा है, इसके साथ किसानों की सूची चाहिए, बैंक खाते का नंबर चाहिए. आपने ये कुछ नहीं भेजा."

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, "ममता दीदी की सरकार ने बंगाल की भूमि को रक्त-रंजित किया है. दीदी ने घुसपैठियों को बंगाल में घुसने की छूट दे रखी है. घुसपैठियों को सिर्फ नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली भाजपा सरकार ही रोक सकती है."

अमित शाह ने कहा कि टीएमसी ने 10 साल पहले वाम दलों से लड़ने के बाद सरकार का गठन किया, जिसमें ममता बनर्जी ने 'मां माटी मानुष' के नारे के साथ राज्य में बदलाव का वादा किया था. केवल 10 सालों में क्या बदल गया है कि इतने सारे लोग टीएमसी छोड़ रहे हैं?

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सचिव विकास उपाध्याय ने संसद में पेश किये गए आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में खाद्य सब्सीडी के खर्च को बहुत अधिक बताते हुए उस सुझाव का विरोध किया है, जिसमें 80 करोड़ गरीब लाभार्थियों को राशन के दुकानों से दिये जाने वाले अनाज के बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। विकास उपाध्याय ने कहा, कि खाद्य सब्सीडी पर बचत के बजाय जीवन बचाना सरकार की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए दूसरे उपायों पर विचार करे।

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने संसद में पेश किये गए आर्थिक सर्वेक्षण 2021 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, कि सरकार अपनी पार्टी की राजनीति चमकाने अच्छे स्तर पर कार्य कर रही है, परन्तु अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी तरह से असफल है। मोदी सरकार ने सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिये कई लाख करोड़ रूपये बांटकर चूपके से तेल के गिरते दामों के बीच एक्साइज टैक्स बढ़ाकर इसकी खाना-पूर्ति कर ली और जिस तेल की कीमत आम उपभोक्ता को सस्ते में मिलना था, उससे वंचित हो गया। यही वजह है कि आम जनता तेल के बढ़ते दामों के बीच मोदी सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के नाम पर बांटे गए पैसे को अपने जेब से भर रही है। उन्होंने कहा, कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में सबसे निराशा वाली जो सुझाव दिया गया है, उसमें मिलने वाले 80 करोड़ गरीब लाभार्थियों को राशन की दुकानों से अनाज के बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी करना है।

विकास उपाध्याय ने कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनित वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न बेहद सस्ती दर पर दिये जाते हैं। इसके तहत राशन की दुकानों से तीन रूपये प्रति किलो चांवल, दो रूपये प्रति किलो गेहूँ और एक रूपये प्रति किलो दर से मोटा अनाज दिया जाता है। इस प्रणाली से निचले तक्के के 80 करोड़ गरीब लाभार्थियों को फायदा मिल रहा है। ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के सुझाव में इसमें बढ़ोतरी करना गरीबों के जेब में कोरोना महामारी के बीच जूझ रहे आर्थिक तंगी के बीच डाका डालना होगा। विकास उपाध्याय ने इस सर्वेक्षण में प्रवासी मजदूरों के संकट को लेकर कोई जिक्र नहीं किये जाने को लेकर भी दुर्भाग्य बताया है।

विकास उपाध्याय ने अपने बयान में यह भी कहा, कि मोदी सरकार कारोबारियों पर ज्यादा संदेह करती है, जबकि यूपीए के शासन काल में ऐसी स्थिति नहीं थी। अब इस सरकार में एक कम्पनी बनाना चुनौती पूर्ण है। इसलिए कि सरकार चिन्हित कुछ ही कम्पनियों पर केन्द्रित है, जिसे वह लगातार लाभ पहुँचाना चाह रही है। उन्होंने कहा, जिन चीजों का निजीकरण करना चाहिए उसे छोड़ यह सरकार शासकीय उन उद्मियों को निजीकरण करने तुली है, जो सरकार को फायदा पहुँचा रही है और ऐसा कर हम अपना और अपनी अर्थव्यवस्था का गला घोंट रहे हैं।

गणतंत्र दिवस पर बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर अपने संवैधानिक दायित्वों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा "इस देश की असली जनता ने लाचार, मजबूर व भूखे रहकर भी देश के लिए हमेशा कमरतोड़ मेहनत की है फिर भी उनका जीवन सुख-समृद्धि से रिक्त है जबकि देश की सारी पूंजी कुछ मुट्ठीभर पूंजीपतियों व धन्नासेठों की तिजोरी में ही सिमट कर रह गई है. देश में करोड़ों गरीबों और चन्द अमीरों के बीच दौलत की खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो खासकर भारत जैसे महान संविधान वाले देश के लिए अति-चिन्ता के साथ-साथ बड़े दुःख की भी बात है."

मायावती ने कहा "आज दिल्ली में अलग-अलग सीमाओं पर ट्रैक्टर परेड करके अनोखे तौर पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. हालांकि सरकार से मेरी लगातार अपील रही है कि वह किसानों की खासकर तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को मान ले और फिर किसानों से आवश्यक सलाह-मशविरा करके नया कानून जरूर ले आए तो बेहतर होता. यह बात समय से केन्द्र सरकार अगर मान लेती तो आज गणतंत्र दिवस पर जो एक नई परम्परा की शुरूआत हुई है, उसकी नौबत नहीं आती."