अनुच्छेद 370,35 ए, हटाया गया मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला अब जम्मू कश्मीर भी बनेगा केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा Featured

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने संकल्प राज्यसभा में पेश किया है. इसके अलावा राज्यसभा में अमित शाह ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है. सरकार ने कहा है कि अब 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. इसके साथ ही आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया है.मोदी सरकार के इस फैसले का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य होगा. जम्मू-कश्मीर जो अब तक विशेष राज्य का दर्जा पाता रहा था अब वह भारत का केंद्र शासित प्रदेश होगा. इसका साफ मलतब यह हुआ कि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा मुख्यमंत्री नहीं. देश की राजधानी दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा होगी. अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें. अब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां विधानसभा नहीं होगी.

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Last modified on Monday, 05 August 2019 11:55
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